मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के 2286 लाभार्थियों के खाते में 86.93 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। 

इस योजना के तहत अब तक 28644 लाभार्थियों को एनपीसीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 1076.275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही भेजी जा चुकी है।

 हरियाणा सरकार ने किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक बार फिर किसान हित में कदम उठाते हुए प्रदेशभर में गत दिनों हुई आगजनी की घटनाओं के कारण फसलों के नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा राशि जारी की।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 17 जिलों (अंबाला, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और पंचकूला को छोड़कर) के 151 किसानों के खातों में लगभग 324 एकड़ क्षेत्र के लिए लगभग 86.96 लाख रुपये जारी किए।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हर गरीब व जरूरतमंद के सिर पर छत मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 1.58 लाख आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि प्रदेश में शहरों और गांवों में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। डबल इंजन की सरकार लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल एक क्लिक से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 24695 नए लाभार्थियों को उनकी पहली पेंशन सीधी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की। इन सभी लाभार्थियों को कुल 7.48 करोड़ रूपये की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने सभी नए लाभार्थियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2025–27 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधार करते हुए आबकारी नीति वर्ष को अब वित्त वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा।

यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यानि 21.5 महीनों के लिए लागू होगी, जिसके बाद भविष्य की सभी नीतियाँ अप्रैल से मार्च वित्त वर्ष के अनुसार संचालित होंगी।

इस नीति के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सरकार ने 14,064 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2024–25 में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 12,650 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 12,700 करोड़ रुपये का संग्रहण कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों (अग्निवीर) के परिवारों को ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि तथा हरियाणा के वीरता/विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं (अग्निवीर) को एकमुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी के मुददे पर पंजाब ओछी राजनीति कर रहा है। इससे पहले भी एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया। 

उन्होंने कहा कि पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है। आज भी हरियाणा के हिस्से का पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है।